कपाल सेतै फुलेकी, गाला चाउरी परेकी र दाँत पनि फुस्केकी ८१ वर्षीया केशरा पुन तीन छोरा र दुई छोरीकी आमा हुन् । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका–४ गदारी गाउँकी उनका साथमा अहिले नाति (जेठी छोरीका छोरा) मात्रै छन् । “छोराहरू घर बाहिर छन्,” उनी भन्छिन्, “केही भइहाल्यो भने पनि छोराले मुख हेर्न पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ ।”

दाङको सदरमुकाम घोराहीबाट उत्तर पूर्वतिर एक घण्टा गाडीमा र दुई घण्टा कस्सिएर पैदल हिँडेपछि पुगिने गदारी गाउँको एकतले फुसको घरमा बस्दै आएकी उनका श्रीमानको निधन भइसकेको छ ।

डाँडामाथिकी घाम भइसकेकी आमालाई गाउँमा छाडेर छोराहरू कमाउन भारत गएका छन् । “पहिले छोराका बाबु पनि भारत जान्थे,” उनी सम्झिन्छिन्, “उतैको कमाइबाट छोराछोरी पालेका थियौँ ।” बाबुको पछि लागेर भारत जान सिकेका केशराका छोराहरूले आफ्ना सन्तानलार्ई पनि उतैको बाटो डोहोर्‍याएका छन् ।

नडोहोर्‍याउन पनि किन ?

केशराको खेतबारीमा उत्पादन हुने धान, मकै र गहुँ खेतीले आठ महिना मात्र खान पुग्छ । चार महिना किनेरै खानुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले छोराहरू सबै बाहिर भएकाले उनको खेतबारी बाँझै छ ।

छोराहरू कमाउन विदेश जाने र घर कुरेर बस्ने केशरा एक्ली होइनन् र उनको मात्रै खेतबारी बाँझै बसेको पनि होइन । रूपला खोला किनाराको भिरालो बस्तीमा रहेको गदारी गाउँमा ३१ घरधुरीमध्ये २९ घरका ३३ जना युवा कमाइ गर्न भारत र पाँच जना तेस्रो देश पुगेका छन् । यसै वर्ष दुई परिवार घर खाली गरेर अन्तै बसाइँ सरे । पुरुष जति सबै कमाउन बाहिर गएकाले गाउँमा मलामी जानलाई छिमेकी गाउँका मानिस गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गदारी गाउँकै ७० वर्षका भीमबहादुर थापा मगरका दुई छोरा युरोपतिर छन्, बुहारी नातिनातिना पढाउन सहरमा बस्छिन् । बुहारीले सहरबाट पठाउने र कहिलेकाहीँ आफैं आउँदा ल्याउने खित्रीमित्री बेचेर थापा मगर गाउँमा पसले बनेका छन् ।

थापा मगरका अनुसार २०३०/०३५ सालसम्म गाउँलेलाई गाउँमै फल्ने अन्नले खानपुग्थ्यो । “सबैको जोड्दा १०० बिघाभन्दा बढी जग्गा थियो,” उनी भन्छन्, “भिरालो ठाउँ भए पनि गोठमा गाईबस्तु हुन्थे, तिनकै मलले खेतबारीमा धान, मकै गहुँ, तोरी राम्रो फल्थ्यो ।” गाउँले मिलेर रूपला खोलामा बाँध बाँधेर सिँचाइको व्यवस्था गरिएको थियो, अर्मपर्म गरेर खेती गर्ने, पालो गरेर सिँचाइ गर्ने गरिन्थ्यो ।

खेतीपातीको काम नभएका बेला घरका एक/दुई जना थप आय आर्जनका लागि केही समयलाई भारत जान्थे । घिउ, बाख्रा, कुखुरा बेचेर घरखर्च चल्थ्यो । तर अहिले यो सबै एकादेशको कथा बनेको थापा मगरको अनुभव छ ।

दूरीका हिसाबले सदरमुकाम घोराहीबाट ३२ किलोमिटर टाढाको यो गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छैन । ट्र्याक खोल्न लागिएको छ । मोटरबाटो नहुँदा गाउँमा कोही रातबिरात बिरामी परे मान्छेले नै बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । मोटरबाटो नै नबनेकाले गाउँमा विकासको अनुभूति नभएकोे र युवाहरूले गाउँ छाडेको ७० वर्षकी गोमा कुँवर बताउँछिन् । “गाउँमा अहिले बूढाबूढी मात्रै छौँ,” कुँवर भन्छिन्, “युवा कमाउन भारत गएका छन्, बालबालिका पढ्नका लागि सहर पसेका छन् ।”

छोराछोरी पढाउन सहर नपसे अर्को विकल्प यहाँका बासिन्दासँग छैन । गाउँमा एक कक्षासम्म पढाइ हुने बालविकास मात्रै छ । प्राथमिक कक्षाको पढाइ पूरा गर्न एक घण्टा टाढाको श्री त्रिभुवन जन प्रावि र त्योभन्दा माथिको पढाइका लागि दुई घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको श्री अम्बिका माध्यमिक विद्यालय हर्नोकमा जानुपर्छ ।

हर्नोकमा कक्षा १० सम्मको पढाइ सकेपछि उच्च शिक्षाका लागि सदरमुकाम घोराही नै झर्नुपर्छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाका आठ वडामा ४५ वटा सामुदायिक र एउटा संस्थागत गरी ४६ वटा विद्यालय छन् । तर नजिकमा विद्यालय नहुँदा गदारी गाउँमा खर्च थेग्न नसक्ने परिवारका छोराछोरीले पढाइ छोड्नुपर्छ, खर्च गर्न सक्नेले सदरमुकाममा कोठा लिएर छोराछोरी पढाउने गरेका छन् । जसले गर्दा पनि यो बस्तीमा मान्छे घटेका छन् ।

बस्तीमा खानेपानी र विद्युत् सेवा भर्खर पुगेको छ । तर पनि यसले बसाइँसराइ रोकिएलाजस्तो गाउँलेलाई लागेको छैन । आफूहरूलाई राज्यले आधुनिक कृषि प्रणालीमा समेट्न नसक्दा गदारी गाउँ रित्तिन लागेको थापा मगर बताउँछन् ।

गाउँमा अदुवा, बेसार, टिमुर र अन्य फलफूल फल्ने भए पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आय आर्जन गर्न नसकेको थापा मगरको अनुभव छ । “गाउँमै थप आय आर्जन नहुँदा भारतमा रोजगारीमा जानेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गयो,” उनी भन्छन्, “कुलो, बाँध निर्माण गर्ने मानिस नहुँदा सबै खेत बाँझो बगर बन्यो ।”

गाउँमा युवा छैनन्, बूढापाकाले दुःख गरेर खेती गरे पनि त्यो भित्र्याउन नपाउँदै जंगली जनावरले आहार बनाउँछ । बँदेल र बाँदरले धेरै नै दुःख दिएको बताउने ६९ वर्षकी रुकमति थापालाई खेती गर्नु भनेको त दुःख बेसाउनु हो जस्तै लाग्छ । “यहाँ खेतीपाती हुने गहुँ, मकै, धान र तोरी सबै बँदेलले खाइदिन्छ,” उनी भन्छिन्, “खेती गर्न दुःख मात्रै हुने गरेको छ ।”

गदारीका किसानले खेती गरेको बाली बँदेल र बाँदरले खाने गरेको तर त्यसको रोकथामका लागि पालिकाले केही पहल गर्न नसकेको बंगलाचुली–४ का वडाध्यक्ष डासबहादुर डाँगीले स्विकारे । “वन्यजन्तुलाई मार्न पाइँदैन, धपाउँदा फर्की–फर्की आउँछन्,” उनी भन्छन्, “हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने मात्रै भएको छ ।”

मानिसको चहलपहल कम भएकाले जंगली जनावर बढेको थापाको अनुभव छ । गाउँमा खेती नभएपछि किनेर खानुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछिन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेका अनुसार बंगलाचुली गाउँपालिकामा ५९३ हेक्टर खेत र ४ हजार ६६८ हेक्टर पाखो जमिन (मकै, गहुँ खेती मात्रै हुने पाखोबारी) गरी जम्मा ५ हजार २६१ हेक्टर खेती योग्य जमिन छ ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार १ हजार १४३ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुन्छ, ३ हजार ८७१ हेक्टर जमिनमा मकै र ३४७ हेक्टर जमिनमा गहँु खेती हुन्छ । तर अहिले कति जमिनमा खेती भइरहेको छ र कति जमिन बाँझो छ भन्ने यकिन तथ्यांक पालिकासँग छैन ।

उब्जाउनभन्दा किन्न सस्तो

युवा जति विदेश जाने, गाउँमा बूढाबूढी मात्रै बस्ने, खेतबारी बाँझै रहने समस्या गदारीगाउँको मात्र नभएर देशका अधिकांश गाउँको हो । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल भन्छन्, “जमिन बाँझो रहने समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।”

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार देशभरमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषिकर्म गरेका छन् । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार देशभर ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारबाट २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जमिनमा कृषिकर्म हुने गरेको थियो ।

यो तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा २ लाख ९९ हजार ९६ कृषक परिवार थपिएका छन् । तर २०६८ सालको गणनाअनुसार खेती हुने ३ लाख ७ हजार २२९ हेक्टर जमिन २०७८ सालको गणनामा बाँझो देखिएको छ । गणनामा बाँझो देखिएको मध्ये सहरी क्षेत्रमा केही जमिन घडेरी तथा उद्योग, कलकारखानाका लागि प्रयोग भएको छ ।

कृषि गणना २०७८ कै तथ्यांकले अस्थायी बाली लागेको र स्थायी बाली लागेका दुवै जमिनको क्षेत्रफल घटेको देखाउँछ । १० वर्षमा अस्थायी बाली लागेको क्षेत्रफल ३ लाख ९२ हजार हेक्टर र स्थायी बाली लागेको क्षेत्रफल करिब २३ हजार हेक्टर घटेको छ ।

अस्थायी बाँझोको क्षेत्रफल पछिल्लो १० वर्षमा ९५ प्रतिशत बढेर ६० हजार ५४२ हेक्टर र वनबनेलोको क्षेत्रफल ४६.९ प्रतिशतले बढेर ८० हजार ६६९ हेक्टर पुगेको पनि कृषि गणना २०७८ को नतिजामा उल्लेख छ ।

कृषिविज्ञ पौडेल युवाले गाउँ छोड्दैमा बाँझो जमिन बढेको मान्न तयार छैनन् । “महिला र ज्येष्ठनागरिकले पनि काम गर्न सक्छन्,” उनी थप्छन्, “कृषिमा फाइदा नहुने भएपछि वा खेतीपातीबाट पालिन नसकिने अवस्था आएकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन गएको हो ।”

किसानलाई चाहिने मल, बिउ समयमा नपाउने र खेती गरेर उब्जनी खानभन्दा किनेर खाँदा सस्तो पर्ने भएपछि खेतीपाती गर्ने क्रम कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डाँगीलाई युवालाई गाउँमै राख्न सके खेतबारी बाँझो हुँदैन थियो कि भन्ने लागेको छ । तर यसका लागि संघीय सरकारले नै ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “पालिकाको सानो बजेटले मात्र काम गर्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “युवालाई स्वदेशमै रोक्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनौं ।” युवाहरू कमाउनकै लागि बाहिर जाने गरेकाले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र कमाउने बाटो बनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ५ जना युवालाई केही समय रोजगार दिएको उनले सुनाए । बजेट अभावका कारण नमुना काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले थपे, “गतवर्ष कृषिमा २० प्रतिशत बजेट पालिकाले छुट्याएको थियो, त्यो बजेटबाट तरकारीका बिउ, वितरण मात्रै सम्भव भयो ।”

बंगलाचुली गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अस्मिता तिमल्सिना गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणाली, बाँझा जग्गालाई खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँछिन् ।

निःशुल्क तरकारीको बिउ वितरण गरेको सुनाउँदै उनले थपिन्, “एक गाउँ : एक कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक बस्तीमा कृषक–प्राविधिक भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ ।”

पालिकाका गाउँहरूमा सम्भाव्यता पहिचान गरी विशेष क्षेत्र नै तोकेर भैंसीपालन, बाख्रापालन, माहुरीपालन, कुखुरापालन र पशुपालन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार काम सुरु भएको कृषि शाखा प्रमुख तिमल्सिनाले बताइन् ।

कृषिमा आधुनिकीकरणको खाँचो

जमिन बाँझो रहने समस्या समाधान गर्न र मान्छेलाई गाउँमै रोक्न सरकारले नै वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विद्या नीलकण्ठ क्याम्पसका सामाजिक तथा जनसंख्या विषयका प्राध्यापक शरदकुमार आचार्य ।

माटो र हावापानी सुहाउँदो व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ गराउनुपर्ने, कृषिमा आधुनिकीरण र व्यावसायिक पशुपालन, उचित बजारीकरण गर्ने र यातायातको सुविधा पुर्‍याउने हो भने युवाहरू गाउँमै बस्ने वतावरणको सिर्जना हुने उनको दाबी छ ।

कृषिविज्ञ पौडेल जमिन बाँझो नराख्नका लागि सरकारले वडा–वडाले खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । किसानलाई अनुदान दिएर खेती गर्न लगाउनुपर्ने र किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“सरकारले वास्तविक किसानलाई माथि उठाउने गरी किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “माटो र हावापानीअनुकूलको खेती प्रणाली गर्न लगाउनुपर्छ ।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका रहेका सामुदायिक वनलाई आय आर्जनसँग जोड्न र उत्पादनमूलक खेतीमा जोड दिनुपर्ने प्राध्यापक आचार्यको सुझाव छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डाँगी पछाडि परेका पालिकाहरूका युवालाई स्वदेशमा रोजगारका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

आवश्यकता एकातिर स्थानीय तहको काम अर्कैतिर

अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बंगलाचुली गाउँपालिकाले स्थानीय बासिन्दाका आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नेतर्फ काम नगरेको गाउँलेको आरोप छ ।

२०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारले पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्दै २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीमा भ्युटावर र अन्य संरचना बनायो । गदारीकी २२ वर्षीया राधा पुनले भनिन्, “जनताको आवश्यकता एकातिर स्थानीय तहको काम अर्कोतिर हुन गयो ।” विद्यालय, उद्योग, सडकजस्ता गाउँलेका आवश्यकतामा जनप्रतिनिधिको नजर पर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुन सडक पूर्वाधार अभावका कारण यहाँका मानिसको अवस्था फेरिन नसकेको बताउँछन् । गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल विस्तार कार्य अघि बढाउन थालेको र २०० किलोमिटर नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार गरेर ट्र्याक खोल्नेदेखि सुगम क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको उनको दाबी छ ।

“जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय सरकारको बजेटले काम गर्न समस्या भएको छ,” उनी भन्छन्, “संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग भए अन्य सेवासुविधा पूरा गर्न सकिन्छ ।” गाउँलेलाई आवश्यक सेवासुविधा दिन सके बसाइँसराइ रोकिने र गाउँघरका बाँझा जमिनबाट उब्जनी लिन सकिने उनको बुझाइ छ ।

Read our guidelines for Republishing this story here.